रांची ; मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन क्षेत्र को आगे ले जाने और कोल माइंस से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। यह बात उन्होंने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में औपचारिक मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर राज्य सरकार के अधिकारी और कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयां भी मौजूद थीं। बैठक में खनिजों पर रॉयल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, स्थानीय लोगों को रोजगार, खदानों में सुरक्षा मानकों का पालन, अवैध खनन और डीएमएफटी/सीएसआर फंड के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर ही खनन परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कोल माइंस के मुद्दे पर कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री ने अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही कोल माइंस से जुड़े समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र को क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए मिलकर प्रयास को जरूरत बताया । इसके साथ मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री की उपस्थिति में अधिकारियों के बीच हुई बैठक में खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, नौकरी और मुआवजा, खनन क्षेत्र और आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार, खनन कार्य पूरा हो चुके जमीन की वापसी, खदानों में अवैध खनन की वजह से हो रहे हादसों पर नियंत्रण को लेकर सुरक्षा मानकों के पालन, कोल परियोजनाओं के ऑपरेशनल करने में आ रही अड़चनों का समाधान तथा डीएमएफटी और सीएसआर फंड के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय खनन मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया, केंद्रीय कोयला मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी सनोज कुमार झा, राज्य सरकार में राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल, निदेशक खान एवं भूतत्व राहुल सिन्हा, कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद, सीसीएल के सीएमडी निलेन्दु कुमार सिंह, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, हिंदुस्तान कॉपर के सीएमडी संजीव कुमार सिंह, केंद्रीय कोयला मंत्री के पीएस पंकज जैन समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।_
