नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने स्वच्छता सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए देशभर में 3,920 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को 29,276 उन्नत शौचालयों को मंजूरी दी है। साथ ही पूरे देश के विभिन्न राज्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कई उन्नत शौचालयों का उद्घाटन किया गया, जबकि कई स्थानों पर नए शौचालयों का शिलान्यास भी हुआ। इन शौचालयों की स्वीकृति केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 के तहत दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 1 यूएलबी को 8 सीटें, आंध्र प्रदेश में 123 यूएलबी को 780 सीटें, अरुणाचल प्रदेश में 48 यूएलबी को 20 सीटें, असम में 96 यूएलबी को 204 सीटें, बिहार में 13 यूएलबी को 224 सीटें, छत्तीसगढ़ में 156 यूएलबी को 1002 सीटें और गोवा में 13 यूएलबी को 142 सीटें स्वीकृत की गई हैं। गुजरात में 201 यूएलबी को 2627 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 51 यूएलबी को 56 सीटें, जम्मू-कश्मीर में 80 यूएलबी को 375 सीटें, झारखंड में 49 यूएलबी को 765 सीटें, कर्नाटक में 313 यूएलबी को 1223 सीटें, केरल में 93 यूएलबी को 1138 सीटें और मध्य प्रदेश में 220 यूएलबी को 5131 सीटें दी गई हैं। महाराष्ट्र में 356 यूएलबी को 4385 सीटें, मणिपुर में 27 यूएलबी को 29 सीटें, मिज़ोरम में 23 यूएलबी को 86 सीटें, नगालैंड में 19 यूएलबी को 16 सीटें, ओडिशा में 114 यूएलबी को 355 सीटें, पंजाब में 166 यूएलबी को 1912 सीटें, राजस्थान में 72 यूएलबी को 888 सीटें और सिक्किम में 6 यूएलबी को 26 सीटें आवंटित की गई हैं। तमिलनाडु में 649 यूएलबी को 3762 सीटें, तेलंगाना में 141 यूएलबी को 1357 सीटें, उत्तर प्रदेश में 762 यूएलबी को 1307 सीटें और पश्चिम बंगाल में 128 यूएलबी को 1458 सीटें स्वीकृत की गई हैं।
