पटना । बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेल दिया है। बिहार की दो करोड़ 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को सरकार सितंबर महीने में 10- 10 हजार रुपए की मदद देगी। सरकार ने कहा है कि महिलाओं को सिर्फ 10 हजार ही नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट की स्पेशल बैठक में शुक्रवार का यह फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के चीफ सेक्रेट्री अमृत लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के रोजगार के लिए एक नयी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार ने फैसला लिया है कि आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रूपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जायेगी। जिन महिलाओं को मदद लेनी है उनसे आवेदन लिया जाएगा। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। आवेदन मिलने के तुरंत बाद पैसा देना शुरू किया जाएगा। सितम्बर, 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किये जायेंगे। यह लाभ महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया जायेगा, ताकि पूरे परिवार की आमदनी बढे तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
दरअसल यह है की चुनाव के पहले राजद और कांग्रेस ने हर माह 2500 देने का किया है ऐलान तीन महीने पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। मई में कांग्रेस ने ‘माई बहिन मान योजना’ की शुरुआत की। इसके तहत जरुरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया गया।
