रांची : प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 92वीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य में वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की. मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड राज्य का ऋण–जमा अनुपात वर्ष-दर-वर्ष बेहतर हो रहा है और जून 2025 तिमाही में यह 51.32% तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.54% की वृद्धि को दर्शाता है. उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक प्रगति का सकारात्मक संकेत बताया. उन्होंने वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना (ACP) के अंतर्गत प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में भी इसी गति और उत्साह के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहि। राधा कृष्ण किशोर ने बैंकों से कहा कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण पर विशेष ध्यान दें, ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक ऋण और वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ सके. उन्होंने विशेष रूप से Guruji Credit Card योजना में सुधार कर इसे अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया और कहा कि इस प्रक्रिया में जहाँ भी सरकार की मदद की आवश्यकता हो, उसे उपलब्ध कराया जाएगा. बैठक में CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड के उपयोग पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि यह फंड केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों—महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास, जल संग्रहण, आपदा राहत, पुनर्वास तथा कला-संरक्षण—में ही खर्च होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड के कई बैंकों द्वारा CSR फंड का उपयोग अपेक्षित उद्देश्यों से हटकर किया गया है, जो कि उचित नहीं है. बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक सह एस.एल.बी.सी. झारखंड के अध्यक्ष पी. आर. राजगोपाल, विशेष सचिव वित्त विभाग संदीप सिंह (भा.प्र.से), मुख्य कार्यपालक अधिकारी JSLPS अनन्या मित्तल (भा.प्र.से), क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड गौतम कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया अशोक कुमार पाठक, महाप्रबंधक एस.एल.बी.सी. झारखंड गुरु प्रसाद गोंड, उप महाप्रबंधक एस.एल.बी.सी. झारखंड सी. एच. गोपाला कृष्णा एवं संतोष कुमार सिन्हा सहित राज्य के सभी 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक उपस्थित रहे.
