रांची। रांची जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने, योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और भूमि विवाद निपटारे में पारदर्शिता को लेकर कई अहम फैसले किए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में तय किया गया कि अब हर माह ऑनलाइन जिला स्तरीय विधि-व्यवस्था बैठक होगी, मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह की तैयारी तय समय में पूरी होगी, समाहरणालय में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और आसपास का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाएगा।
बैठक में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को मुआवजा राशि सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजने का निर्णय हुआ, जिससे अंचल स्तर पर भुगतान की पुरानी व्यवस्था खत्म होगी। ‘ऑल हैंड्स मीटिंग’ के निर्देशों के अनुपालन में यह भी तय हुआ कि समाहरणालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उसी दिन सभी दस्तावेज दिए जाएंगे।
राज्य की “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” और “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान से स्वावलंबन” योजना की समीक्षा में संबंधित विभागों को लाभुकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश मिले।
उपायुक्त ने जनता दरबार में आने वाले भूमि विवाद मामलों के निपटारे में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने पर विशेष जोर दिया। बैठक के अंत में समाहरणालय परिसर की साफ-सफाई, प्रखंड स्तरीय अधिकारियों-कर्मियों के पहचान पत्र जारी करने और डीएमएफटी से चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा हुई। सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की गति और जवाबदेही दोनों पर जनता की नजर है।
