स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं तय की बैठक, कोर्ट की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर ने बुलाई रिम्स जीबी की बैठक

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रांची । रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की शासी परिषद (गवर्निंग बॉडी) की बैठक अब 13 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि यह बैठक 8 से 14 सितंबर के बीच हर हाल में आयोजित की जानी चाहिए। इस पर अमल करते हुए कोर्ट की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर सहाय ने बैठक की तिथि तय की। दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से तिथि तय नहीं की गई थी, जिसके बाद जस्टिस सहाय ने स्वयं पहल कर बैठक बुलाने का निर्णय लिया और इसकी सूचना रिम्स निदेशक को दी। निदेशक ने यह जानकारी परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तक भी पहुंचा दी है।
रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार ने बताया कि इस बैठक में करीब 25 मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें से 12 एजेंडे वे हैं, जिन्हें अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में उठाया था। बैठक के मुख्य एजेंडों में रिम्स में 3500 से अधिक पदों पर भर्ती, नई सेंट्रल इमरजेंसी की स्थापना, रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया को संस्थान स्तर से ही पूरा करने, मशीनों की मरम्मत और नई खरीद, पुरानी इमारत की हालत और पानी-बिजली से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।
3500 पदों पर भर्ती का मुद्दा विशेष रूप से अहम माना जा रहा है। फिलहाल रिम्स में जितना स्टाफ होना चाहिए, उसके मुकाबले केवल 30 से 35 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। वहीं, मौजूदा इमरजेंसी में जगह की कमी के कारण मरीजों को स्ट्रेचर पर घंटों इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में इंडियन बैंक की पुरानी इमारत को तोड़कर वहां नई और बड़ी इमरजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
अधिवक्ताओं की टीम ने रिम्स का निरीक्षण कर जो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी, उसमें कई गंभीर कमियां उजागर हुई थीं। कैंसर मरीजों के लिए जरूरी एमआरआई, पेट स्कैन और मेमोग्राफी मशीनों का न होना, बर्न व ऑर्थो वार्ड की खराब स्थिति, नवजात इकाई (SNCU) में उपकरणों की भारी कमी, ट्रॉमा और ऑर्थो विभाग में पुरानी मशीनों का बेकार पड़े रहना, कार्डियो विभाग में स्टेंट और पेसमेकर का पर्याप्त स्टॉक न होना, दवाओं की कमी, फायर सिस्टम बंद रहना और साफ-सफाई व पेयजल की समस्या जैसी बातें रिपोर्ट में सामने आईं।
डॉक्टरों का मानना है कि इस बैठक में अगर भर्ती प्रक्रिया और इमरजेंसी विस्तार जैसे अहम प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो रिम्स में मरीजों की दिक्कतें काफी हद तक कम हो सकेंगी। लंबे समय से अटके कई निर्णयों पर अब सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं

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