रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड पेसा नियमावली को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पेसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नियमावली का क्रियान्वयन इस तरह होना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिले और जनजातीय समुदायों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का सही क्रियान्वयन हो, ताकि स्थानीय स्वशासन की परंपरा को संरक्षण मिले और गांव की सामूहिक भागीदारी से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पेसा कानून का मूल उद्देश्य आदिवासी समुदाय को उनकी परंपरा, संस्कृति और संसाधनों के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाना है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, एमआर मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव प्रशांत कुमार, अमिताभ कौशल, कृपानंद झा, के. श्रीनिवासन, मनोज कुमार, चंद्रशेखर, अरवा राजकमल, पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी, खान निदेशक राहुल सिन्हा, पीसीसीएफ अशोक कुमार, वन संरक्षक पीआर नायडू, डीएफओ दिलीप कुमार, विशेष सचिव प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव रवि शंकर विद्यार्थी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यह तय किया गया कि पेसा नियमावली का अनुपालन जमीनी स्तर तक सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं की भूमिका को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।
