नई दिल्ली : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से किये जा रहे तरह-तरह के वादे के बीच कांग्रेस पार्टी ने शहरी भूमिहीनों को तीन-तीन डिसमिल और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ऐसे वर्ग के लोगों को पांच-पाचं डिसमिल जामीन आवंटित करने का वादा किया है।कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए – अति पिछड़ा न्याय संकल्प-पत्र ‘ जारी किया गया हैं, जिसमें इस वर्ग के लोगों के लिए जमीन देने के अलावा कई और वादे किये गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में “वोटर अधिकार यात्रा” के दौरान अति पिछड़ा वर्ग के लिए रोजगार, भूमि, अत्याचार निवारण कानून समेत कई वादे किये थे।पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग पर केंद्रित अपने संकल्प पत्र में इस वर्ग के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम लाने, पंचायत और नगर निकाय में इनके लिए 20 फ़ीसदी की जगह 30 फीसदी आरक्षण देने , अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति पिछड़े वर्ग के समावेशन से संबंधित मामलों में कमेटी बना कर जल्द से जल्द इन मुद्दों का निवारण करने जैसे वादे किये हैं।अति पिछड़ा वर्ग के भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में तीन-तीन डिसमिल जमीन और ग्रामीण क्षेत्र में पांच-पांच डिसमिल जमीन देने का वादा किया है।इस संकल्प पत्र में संविधान की धारा 15 (5) में परिवर्तन कर राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण , 2010 के शिक्षा अधिकारी अधिनियम को लागू करने और निजी स्कूलों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया गया है।बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को कराये जा रहे हैं। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।दूसरे चरण के चुनाव के लिए 122 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया सोमवार पूरी हो गई। इसके साथ ही पहले चरण की 121 सीटों पर नाम वापस लेने की अंतिम तारीख भी खत्म हो गई है।
