रांची : झारखंड ने ऊर्जा नीति के क्षेत्र में एक नया अध्याय रचते हुए ‘एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस इंडेक्स फ्रेमवर्क’ को औपचारिक रूप से अपनाया है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत राज्य के योजना एवं विकास विभाग और नीति-परामर्श संस्था Swaniti Initiatives के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल झारखंड को पारंपरिक कोयला आधारित ऊर्जा व्यवस्था से एक न्यायसंगत, हरित और सतत ऊर्जा मॉडल की ओर ले जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य झारखण्ड राज्य में Clean एवं Safe Energy प्राप्त करने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन के शून्य लक्ष्य को प्राप्ति हेतु एक Framework तैयार करना है, ताकि संदर्भित लक्ष्य के अनुरूप सभी विभाग की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा सके।
Energy Transition Readiness Index तैयार किये जाने के पश्चात् झारखण्ड राज्य न सिर्फ देश का पहला राज्य होगा जहाँ इस तरह का Framework तैयार किया गया है, बल्कि संपूर्ण एशिया में प्रथम राज्य (Champion State) होगा। यह कार्य करने से SDGs के एक लक्ष्य Clean एवं Safe Energy को पूरा किये जाने के दिशा में भी 2030 तक लक्ष्य को पूरा कर पायेगी।
वित्त मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ने राज्य के संदर्भ में कोयला समर्पित विद्युत उत्पादन के व्यापक एवं दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करते हुए संबंधित Index की महत्ता को बतलाया। उनके द्वारा वैश्विक संदर्भ में विद्युत उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा के बेहतर उपयोग के साथ-साथ Clean Energy के विषय में भी अपने विचार रखें। उन्होंने यह भी बतलाया कि योजना एवं विकास विभाग Mother of All Department है। इस विभाग की व्यापकता राज्य के विकास के परिपेक्ष्य में आवश्यक है और इस तरह के पहल करने के लिए योजना सचिव को साधुवाद दिया।
उक्त MOU पर योजना एवं विकास विभाग के तरफ से अनिलसन लकड़ा, संयुक्त सचिव तथा Swaniti Initiatives के तरफ से उमा भट्टाचार्य ट्रस्टी ने हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर विभागीय मंत्री, राधाकृष्ण किशोर, मुकेश कुमार, सचिव, राजीव रंजन, विशेष सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
