रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों हेतु प्रतिनियुक्त केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एवज़ में राज्य सरकार पर बकाया ₹13,299.69 करोड़ की राशि को पूर्णतः माफ करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में अब तक राज्य में 400 लोग शहीद हो चुके हैं। नक्सलियों के सफाये के लिए झारखंड सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। इसमें केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसलिए सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत इस राशि को वे-ऑफ किया जाना चाहिए। सीएम सोरेन ने बताया कि झारखंड गठन के समय से ही राज्य अति-उग्रवाद प्रभावित रहा है। हैं, जो राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी राशि की अदायगी करने से झारखंड पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। इससे जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। इसलिए झारखंड के विकास और जन कल्याणकारी योजना के सफल संचालन की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी बनती है। केंद्र सरकार को इस राशि को माफ करना चाहिए। झारखंड में विकास योजनाओं को गति देने में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्र में विश्वास जताया कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे और झारखंड की जनता को अपेक्षित सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि बकाया राशि की माफी से राज्य को वित्तीय मजबूती मिलेगी।
