कारोबार

साहिबगंज: 14 दिवसीय जूट उत्पाद उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ

साहिबगंज। जिले के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

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लोदीपुर बाईपास पर ‘ड्राई बाजार’ का भव्य शुभारंभ, अब कार मालिकों को मिलेगी सारी सुविधाएं

भागलपुर (केलांचल टाइम्स): शहर के लोदीपुर बाईपास के समीप कार प्रेमियों के लिए एक अत्याधुनिक प्रतिष्ठान ‘ड्राई बाजार’ का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।

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धनबाद में कोयला कंपनियों पर बड़ी स्ट्राइक: ₹183.85 अरब की वसूली का नोटिस

धनबाद | 06 फरवरी 2026, मुख्य संवाददाता झारखंड के धनबाद में जिला खनन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला क्षेत्र की

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भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता , भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए खुलेंगे नए अवसर

नई दिल्ली : सरकार ने वैश्विक बाजार में भारतीय इकाइयों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में निरंतर किये जा रहे प्रयासों के बीच सोमवार

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आत्मनिर्भर होते भारत को मजबूत बनाएगा जीएसटी रिफॉर्म : संजय सेठ

रांची। त्योहार के मौसम में राष्ट्र को जीएसटी रिफॉर्म के तहत दिए गए ऐतिहासिक उपहार के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद

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करेला से स्ट्रॉबेरी तक, ड्रिप सिंचाई बनी महिला किसानों के बदलाव की मिसाल

दुमका : दुमका की पूजा सोरेन के लिए सिंचाई और पूंजी के अभाव में खेती करना भी मुश्किल था। लेकिन पूजा ने सखी मंडल और

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झारखंड बना एशिया का पहला राज्य, जिसने अपनाया ‘हरित ऊर्जा संक्रमण फ्रेमवर्क’

रांची : झारखंड ने ऊर्जा नीति के क्षेत्र में एक नया अध्याय रचते हुए ‘एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस इंडेक्स फ्रेमवर्क’ को औपचारिक रूप से अपनाया है।

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Starlink : भारत में सस्ता होगा एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट?

Starlink : एलन मस्क की कंपनी Starlink अब भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Starlink के

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बिहार औद्योगिक उड़ान के लिए तैयार ,गया और पटना बन रहे उद्योग के पार्क

पटना: बिहार में उद्योगों का विकास तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। पहले यह

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वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में राज्यांश 50% , बकाया 1,36,042 करोड़ रुपये मांगे

रांची: झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष केंद्रीय कर संग्रह से प्राप्त राशि में राज्यों के लिए 41% की जगह 50% हिस्सेदारी की

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