रांची : सूबे के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आलमगीर आलम की तरफ से कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस पूरी कर ली गई है. जबकि अगली सुनवाई में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा. मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जून 2025 की तिथि निर्धारित की गई है.
आपको बता दें, यह पूरा मामला ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाला से जुड़ा है. मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से अब तक वे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है. उनपर टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का आरोप है.
आपको बता दें, यह पूरा मामला ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाला से जुड़ा है. मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से अब तक वे रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है. उनपर टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का आरोप है.
मामले में ईडी ने इससे पहले 21 फरवरी 2023 को भी कार्रवाई की थी इस दिन ईडी ने चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के राजधानी रांची और जमशेदपुर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसके बाद वीरेंद्र सहित कई लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया था. दूसरी बार ईडी ने 6 और 7 मई 2024 को बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और कई इंजीनियर्स और कांट्रैक्ट ठेकेदार के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से करीब 32 करोड़ रुपए की बरामदगी की थी. इसके बाद ईडी ने आलमगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी की और लगातार दो दिन 14 और 15 मई मामले में पूछताछ की और इस बीच 15 मई को उन्हें अरेस्ट कर लिया.
