राजद के युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता नितेश कुमार यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानांतरण और ई-शिक्षाकोष संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद पुस्तकालयाध्यक्षों को स्थानांतरण प्रक्रिया से वंचित रखा गया है। साथ ही ई-शिक्षाकोष आईडी बनने के बाद भी पासवर्ड जारी नहीं होने से वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
भागलपुर। कोसी स्नातक क्षेत्र के निवर्तमान प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता नितेश कुमार यादव ने पुस्तकालयाध्यक्षों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानांतरण और ई-शिक्षाकोष पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को उठाया है।
नितेश कुमार यादव ने अपने पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, लेकिन पुस्तकालयाध्यक्षों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया। उन्होंने बताया कि पुस्तकालयाध्यक्षों ने भी सरकार द्वारा आयोजित विशिष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष परीक्षा तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसके बावजूद उन्हें स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सका।
उन्होंने कहा कि राज्य के अनेक पुस्तकालयाध्यक्ष वर्षों से अपने गृह जिले से काफी दूर स्थित विद्यालयों में कार्यरत हैं। ऐसे में स्थानांतरण की सुविधा मिलने से उन्हें पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर राहत मिल सकेगी। विशेष रूप से महिला पुस्तकालयाध्यक्षों को इससे बड़ा लाभ होगा, जो लंबे समय से अपने गृह क्षेत्र में पदस्थापन की मांग कर रही हैं।
राजद नेता ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पुस्तकालयाध्यक्षों का ई-शिक्षाकोष आईडी तो बना दिया गया है, लेकिन अब तक उन्हें पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके कारण वे पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक आवेदन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पुस्तकालयाध्यक्षों को भी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति दी जाए और शीघ्र पासवर्ड जारी किया जाए, ताकि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग ले सकें। इसके साथ ही उन्हें भी शिक्षकों की तरह स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
नितेश कुमार यादव ने कहा कि यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेती है तो राज्य के बड़ी संख्या में पुस्तकालयाध्यक्षों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। इससे वे अपने गृह जिला अथवा निकटवर्ती प्रखंड में सेवा देने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मनोबल दोनों में वृद्धि होगी।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री इस महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द आवश्यक निर्देश जारी करेंगे, ताकि पुस्तकालयाध्यक्षों को भी समान अवसर और सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था और पुस्तकालय प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
