रांची। कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा ने राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से लगभग ₹900 करोड़ की बकाया राशि जारी करने की मांग की है, ताकि पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। मंत्री श्री लिंडा ने यह बात सोमवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में कल्याण आयुक्त श्री कुलदीप चौधरी और अन्य अधिकारियों के साथ छात्रवृत्ति वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने बताया कि यह छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का प्रतीक है। समीक्षा में यह जानकारी मिली कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 11,34,183 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 7,45,557 छात्रों के बैंक खातों में ₹1202.89 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि शेष पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करने में बकाया राशि की अनुपस्थिति बाधा डाल रही है, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर राशि जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि “राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।”
