नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राजस्थान और झारखंड की पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण निकायों के लिए कुल 723 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया।
पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल 448.2819 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की 24 जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों, और 3,857 ग्राम पंचायतों को 303.0419 करोड़ रुपये की पहली किस्त और वित्त वर्ष 2024-25 की लंबित राशि 145.24 करोड़ रुपये शामिल है।
झारखंड के ग्रामीण निकायों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 275.1253 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली है। यह अनुदान 24 जिला, 253 ब्लॉक और 4,342 ग्राम पंचायतों के लिए है, जिसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति और पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ये वित्तीय रूप से मजबूत होगा
