रांची: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2025-26 में राज्य को 2 लाख 22 हजार 069 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। कोडरमा की बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य के जरूरतमंद नागरिकों की ओर से केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि यह आवास ‘अंतिम आवास + 2018 सर्वेक्षण सूची’ में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ के संकल्प को यह कदम मजबूती देगा। उन्होंने बताया कि 2024-25 से 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया गया है, जिसके तहत झारखंड को यह विशेष आवंटन मिला है। गौरतलब है कि केंद्र से पीएम आवास की राशि रुकने पर हेमंत सरकार ने ‘अबुआ आवास योजना’ शुरू की थी, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी रही। 2023-24 में 2 लाख लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 84,708 परिवारों को पक्का घर मिल सका, जबकि 2024-25 में 4.50 लाख लक्ष्य के मुकाबले महज 53,946 लाभुक ही छत की ढलाई तक पहुंच पाए। ऐसे में पीएम आवास ग्रामीण के तहत 2.22 लाख आवास की स्वीकृति झारखंड के हजारों गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत और नए आशियाने की उम्मीद लेकर आई है
