हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक संजीव सिंह ने केंद्रीय कानून, शिक्षा और उद्योग मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, उद्योग क्षेत्र और शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को देश के विकास में बड़ी बाधा बताया। साथ ही उन्होंने अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय को केंद्रीय कानून मंत्री बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था देश की आवश्यकताओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है।
नई दिल्ली। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक संजीव सिंह ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की कार्यप्रणाली पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने में संबंधित मंत्रालय अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, जिसके कारण विकास की गति प्रभावित हो रही है।
संजीव सिंह ने कहा कि भारत की कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली कई स्तरों पर कमजोर और दिशाहीन दिखाई देती है। उनके अनुसार न्याय मिलने में होने वाली देरी और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी हो।
उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र और आर्थिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि बड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों को बैंकों से भारी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों को मामूली ऋण प्राप्त करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता और वित्तीय अनियमितताएं देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।
संजीव सिंह ने उद्योग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं और अनुदान संबंधी घोटालों का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए बनाई गई कई योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है।
शिक्षा क्षेत्र को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह विभाग भी कई प्रकार की चुनौतियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। उनके अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के बिना देश का भविष्य मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।
इसी क्रम में संजीव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले अश्वनी उपाध्याय को केंद्रीय कानून मंत्री बनाए जाने की मांग की। उनका कहना है कि कानून और न्याय से जुड़े विषयों की गहरी समझ रखने वाले व्यक्तियों को नीति निर्माण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश को मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही आर्थिक, न्यायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। संजीव सिंह ने कहा कि यदि इन क्षेत्रों में प्रभावी सुधार नहीं किए गए तो देश के समग्र विकास का लक्ष्य हासिल करना कठिन हो सकता है।
