रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में 16वें वित्त आयोग की टीम के झारखंड दौरे के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों से अवगत हुए. मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम आज बुधवार से चार दिवसीय झारखंड दौरे पर है. मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की टीम की 30 मई को रांची में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, अनुदान की राशि के खर्च करने का विवरण, केंद्रीय सहायता राशि का उपयोग सहित कई अन्य विषयों पर जानकारी ली जाएगी. राज्य सरकार की ओर से 16वें वित्त आयोग की टीम के मद्देनजर पूरी तैयारी की गयी है. राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों की भी पूरी जानकारी वित्त आयोग को दी जाएगी. वित्त आयोग की टीम के समक्ष कृषि कार्य के लिए राज्य में सिंचाई जल संग्रहण, विद्यार्थियों में क्वालिटी एजुकेशन, आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी. इस निमित्त सभी सेक्टर के आउटपुट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी. बैठक में राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग की टीम को एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) सौंपेगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वित्त आयोग की टीम के समक्ष राज्य के विकास का रोडमैप रखें. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज हो, इस उद्देश्य के साथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है. राज्य में कई ऐसे सेक्टर हैं, जिस पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है. वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की सिफारिश ऐसी हो, जिससे सभी वर्ग-समुदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रखने संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वित्त आयोग की टीम के समक्ष राज्य के विकास का रोडमैप रखें. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज हो, इस उद्देश्य के साथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है. राज्य में कई ऐसे सेक्टर हैं, जिस पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है. वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की सिफारिश ऐसी हो, जिससे सभी वर्ग-समुदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रखने संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
8:23 pm
