भूइंहरि जमीन की हेराफेरी में सीएमओ और मुख्यमंत्री की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता…..बाबूलाल मरांडी

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। श्री मरांडी ने भूईंहारी जमीन की हेराफेरी में सीएमओ और मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है।

उन्होंने कहा कि रांची में आदिवासी भुईहरी जमीन की प्रकृति बदलकर उसे बेचे जाने का मामला अत्यंत गंभीर है। कांके के चामा गांव में उन्होंने स्वयं ग्रामीणों से मिलकर जमीन की हेराफेरी की जानकारी ली थी और इसे प्रशासन के संज्ञान में लाया था।

कहा कि कांके अंचल की कई जमीनों पर इंडी गठबंधन के नेताओं और जमीन माफियाओं की नज़र है। सत्ता के संरक्षण में रैयती, पहनाई, भुईहरी और गैर मजरुआ जमीनों पर माफिया तत्व जबरन कब्जा कर रहे हैं।

कहा कि बरियातू में भुईहरी जमीन पर कब्जे के मामले में हेमंत सोरेन की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर के बूते 200 एकड़ जमीन की हेराफेरी संभव नहीं है। इस पूरे खेल में अंचलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की मिलीभगत है, और मुख्यमंत्री की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

ऐसे में इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

gaytri
Author: gaytri

Leave a Comment

Kelanchaltimes हिंदी के साथ रहें अपडेट

सब्स्क्राइब कीजिए हमारा डेली न्यूजलेटर और पाइए खबरें आपके इनबॉक्स में

और खबरें

ईडी की बड़ी कार्रवाई: अनिल अंबानी समूह की 1,120 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की 18 संपत्तियों, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में जमा राशि और असूचीबद्ध निवेश

आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद : पुतिन

नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्हें भारत आमंत्रित करने के

यात्रियों को राहत: इंडिगो ने मांगी माफी, 15 दिसंबर तक टिकट रद्द पर पूरा पैसा वापस

नई दिल्ली : निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने के प्रभावित लोगों और हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों से

लोकसभा से ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित

नई दिल्‍ली । लोकसभा ने बुधवार को ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया। यह विधेयक तंबाकू उत्‍पाद पर मौजूदा वस्‍तु एवं