गोड्डा जिले में झालसा के 90 दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविर में ग्रामीणों को नालसा संवाद योजना 2025 की जानकारी दी गई। डालसा की टीम ने बताया कि यह योजना आदिवासी, विमुक्त और घुमंतू जनजातियों सहित कमजोर वर्गों को न्याय तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस दौरान बुकलेट भी वितरित की गई।
न्याय पाने के अधिकार को सुलभ बनाती है नालसा संवाद योजना : डालसा
गोड्डा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) गोड्डा की ओर से बुधवार को विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर लोगों को नालसा (संवाद) योजना 2025 की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन झालसा के 90 दिवसीय इंटेंसिव जागरूकता अभियान के तहत किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार तथा सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर महागामा, बसंतराय, पोड़ैयाहाट, सुंदरपहाड़ी, बोआरीजोर, मेहरमा और पथरगामा सहित विभिन्न लीगल एड क्लिनिकों द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच नालसा संवाद योजना से संबंधित बुकलेट का वितरण भी किया गया।
डालसा की ओर से गठित जागरूकता टीम के सदस्य मो. हसीब, शंकर चंद्र सेन, बासुदेव मणीनंदन कुमार, जयकृष्ण यादव, जायसवाल मांझी, चुनका मुर्मू एवं अन्य ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। नालसा की संवाद योजना इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी, विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों सहित समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। इसके तहत जनजातीय समुदायों के लिए विशेष कानूनी सेवा इकाइयों की स्थापना की जाएगी तथा समुदाय से जुड़े लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत वकीलों, अधिकार मित्रों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देकर अदालतों में प्रतिनिधित्व, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, दस्तावेजीकरण और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मोबाइल विधिक सहायता वैन, कानूनी सहायता क्लिनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूलों में विधिक साक्षरता अभियान तथा विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए कानूनी जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा।
शिविर में ग्रामीणों को बताया गया कि विशेष अभियानों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति, बच्चों के नामांकन, वनाधिकार, भूमि अधिकार, पुनर्वास और पेशा कानून से जुड़े मामलों में भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता, स्वरोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं साझा कीं और कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी प्राप्त की। डालसा की टीम ने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ लेने की अपील की। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
