गोड्डा। उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी अंचलों में संचालित राजस्व कार्यों, प्रमाण-पत्रों के निष्पादन, दाखिल-खारिज तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा की गई।
राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली के अनुसार जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कुल 6,122 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 4,725 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। उपायुक्त ने शेष लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुराने और लंबे समय से लंबित मामलों को चिह्नित कर उनके शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया।
बैठक में जाति, आय, आवासीय सहित विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रमाण-पत्रों के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखे जाएं। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा के दौरान प्राप्त, निष्पादित, अस्वीकृत और लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने कहा कि भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाए। जिन मामलों में दस्तावेज या अन्य कारणों से कार्रवाई लंबित है, उनकी नियमित समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों में लंबित मामलों का नियमित अनुश्रवण करने को कहा। साथ ही राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली में मामलों की प्रविष्टि और अद्यतन स्थिति समय-समय पर अपडेट करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़ी सेवाएं आम नागरिकों को सरल, सुगम, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। राजस्व मामलों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में अपर समाहर्ता इन्दर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा वैद्यनाथ उरांव, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा आलोक वरण केसरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ओमप्रकाश यादव समेत राजस्व पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।
