साहिबगंज : झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह ने गुरुवार को साहिबगंज जिले का दौरा किया। उन्होंने परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, मनरेगा और अबूआ आवास योजना की प्रगति पर गहन चर्चा हुई।
मंत्री ने ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति, समस्याओं और उनके समाधान पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम और ग्रामीण कार्य विभाग के तहत निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों की स्थिति की जानकारी ली। मंत्री ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 की निविदा प्रक्रिया, स्वीकृत योजनाओं, कार्यान्वयन की गति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया और नई सड़कों के लिए डीपीआर तैयार करने को कहा।
मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने मिट्टी मोरंग सड़क योजना को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने बकाया राशि के भुगतान की जानकारी ली और संबंधित विभागों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
अबूआ आवास योजना की समीक्षा में मंत्री ने 2023-24 और 2024-25 की योजनाओं के तहत लंबित भुगतानों को शीघ्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास आवंटन में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित न रखने की बात कही।
पंचायत भवनों के सुचारू संचालन पर जोर देते हुए, मंत्री ने सभी पंचायत सचिवों को समय पर पंचायत भवन खोलने और संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत भवनों की मरम्मत और नव निर्माण की आवश्यकता पर भी चर्चा की।
जेएसएलपीएस के तहत संचालित योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने समूह आधारित आजीविका योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
बैठक में जिले के उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनू कुमार मिश्रा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार, जेएसएलपीएस के जिला परियोजना प्रबंधक मतीन तारीक, विशेष प्रमंडल ग्रामीण कार्य विभाग के रामाकांत, ग्रामीण कार्य प्रमंडल कार्यपालक अभियंता देवीलाल हांसदा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका और देवघर से आए अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री ने योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।
