रांची। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देशहित को ताक पर रखकर गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। साथ ही उन्हें आर्थिक रुप से पंगु बनाने के दिशा में काम कर रही है।
यह बातें माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही।
उन्होंने कहा कि केंद्र के भेदभाव का ताजा उदाहरण केरल है जिसे केंद्र की नीतियों के कारण अपने राजस्व में उसे पिछले पांच वर्षों में 57 हजार करोड़ रुपये का भारी घाटा झेलना पड़ा। उसी प्रकार संवैधानिक प्रावधानों की गलत व्याख्या कर राज्यों के कर्ज लेने की सीमाओं पर कटौतियां थोप दी गई केंद्रीय टैक्स में से केरल का हिस्सा, जो 10 वें वित्त आयोग के दौरान 3.875 प्रतिशत थी वर्तमान 15 वें वित्त आयोग के समय मात्र 1.925 प्रतिशत रह गयी है। इससे वर्ष 2024-25 में ही केरल को 27 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद केरल की वाम सरकार ने अपने संसाधनों से काम किया।
प्रकाश विप्लव ने कहा कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार यही कर रही है। उन्होंपने कहा कि अपने उचित हिस्से के लिए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्तमंत्री को दिल्ली जाकर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से संपर्क करना पड़ता है।
झारखंड को 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिलने वाले दो वित्तीय वर्ष के बकाये राशि पर केंद्र सरकार कुंडली मार कर बैठी थी जिसका भुगतान नहीं होने से राज्य में वंचित समुदायों के बच्चों की पढ़ाई छात्रवृत्ति नहीं मिलने से वाधित हुई। इसके अलावा पैसे के अभाव में झारखंड के चार हजार से ज्यादा पंचायतों में विकास का काम ठप्प हो गया।
राज्य सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाले जाने के बाद वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2024 – 25 के लिए प्रथम किश्त की अनुदान राशि 275.13 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय ने जारी किया।
