रांची: झारखंड सरकार 25 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंईयां योजना के बचे हुए 18 लाख लाभुकों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी. सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब सीधे पैसे से देना चाहती है और लाभार्थी महिलाओं को जल्द ही भुगतान करने की तैयारी में है.
विपक्ष का हमला, सरकार का पलटवार
मंईयां योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं को सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया. धनबाद समेत कई जिलों में महिलाओं के बीच झड़पें भी हुई हैं. विधायक सतेन्द्र तिवारी ने भी सवाल उठाया कि महिलाओं को दफ्तरों के चक्कर काटने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है.
वहीं, मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब दिया कि योजना में आई त्रुटियों को दूर किया जा रहा है और जल्द ही सभी लाभार्थियों को भुगतान कर दिया जाएगा. फिलहाल, राज्य की 18 लाख महिलाएं अब भी 7500 रुपये की राशि के इंतजार में हैं.
