पाकुड़ में माकपा जिला कमेटी ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर धरना-प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने सरकार पर जनसमस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद उपायुक्त को 13 सूत्री मांगपत्र सौंपा गया, जिसमें बिजली, रोजगार, किसानों की समस्याओं, शिक्षकों की नियुक्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और मईया सम्मान योजना के नियमित भुगतान सहित कई मांगें शामिल हैं।
पाकुड़। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला कमेटी के नेतृत्व में शनिवार को जिले की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। पाकुड़ न्यायालय के समीप मुख्य सड़क किनारे आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के महिला, किसान और छात्र संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरना के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसुविधाओं से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।
धरना को संबोधित करते हुए महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष शिवानी पाल ने कहा कि बढ़ती महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू उपयोग की वस्तुओं के लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है।
छात्र संगठन एसएफआई के जिला सचिव श्रीचरण कुनाई ने शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिले के कई सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की। इसके अलावा स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
माकपा के जिला सचिव गोपीन सोरेन ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम जनता और किसानों पर पड़ रहा है। कृषि लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, बेरोजगारी भत्ता लागू करने और भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण की मांग उठाई।
धरना-प्रदर्शन के उपरांत पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को 13 सूत्री मांगपत्र सौंपा। ज्ञापन में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेने, भ्रष्टाचार और महंगाई पर नियंत्रण लगाने तथा बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और फसलों का उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल रही।
मांगपत्र में बेहतर कानून व्यवस्था, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली, अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति, मईया सम्मान योजना की राशि का नियमित भुगतान तथा सरकारी संस्थानों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जैसी मांगें भी उठाई गईं। पार्टी नेताओं ने कहा कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा।
कार्यक्रम में पार्टी के विभिन्न जनसंगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभी ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज बुलंद की और सरकार से आम लोगों की समस्याओं के समाधान की मांग की।
