रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य की विशेष जरूरतों और समस्याओं रखा. पार्टी ने आयोग से आग्रह किया है कि राज्य की अनोखी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता और संसाधनों के आवंटन में झारखंड के साथ न्याय किया जाये्
झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि झारखंड की मांगें केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई हैं. पार्टी का मानना है कि यदि वित्त आयोग इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करता है, तो झारखंड को विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में बड़ा कदम होगा.झारखंड एक अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है. झामुमो ने वित्त आयोग से आग्रह किया है कि राज्य की इन खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे सहायता अनुदान प्रदान किया जाए. झामुमो ने आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया है कि वर्तमान कर व्यवस्था में अधिकांश कर संग्रहण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जिससे बड़े और विकसित राज्यों को अधिक लाभ मिलता है. झामुमो की मांग है कि करों के बंटवारे में पिछड़े राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए.झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन इसका अधिकांश लाभ केंद्र सरकार को मिलता है. झामुमो ने मांग की है कि डीएमएफटी में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और विकास पर समुचित खर्च किया जा सके.झारखंड सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के उपक्रमों पर राज्य का करीब 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये बकाया है. झामुमो ने वित्त आयोग से अपील की है कि इस राशि की वसूली में राज्य सरकार की मदद की जाए.झारखंड के कई क्षेत्र अनुसूचित पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं. झामुमो ने मांग की है कि जैसे छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को विशेष अधिकार और सहायता मिलती है, वैसे ही पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को भी विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए.
