गोड्डा। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग या संविदा के आधार पर कार्य कर रहे अनियमित सरकारी कर्मियों की सेवा नियमित करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित महासंघ की कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय बैठक में लिया गया। बैठक से लौटने के बाद कार्यकारिणी समिति के सदस्य मोजाहिदुल इस्लाम ने इसकी जानकारी दी।
मो. इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में संविदा और आउटसोर्सिंग आधारित नियुक्तियों के साथ-साथ आठवें वेतन आयोग से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न राज्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सरकारी कार्यालयों में अनियमित रूप से काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्तर की मांगों को लेकर आगामी 12 दिसंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को सफल बनाने का भी निर्णय लिया गया। महासंघ की ओर से रैली में अधिक से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जाएगी।
बैठक में झारखंड से वीरेन्द्र कुमार यादव, शर्मिला ठाकुर और शैलेंद्र कुमार तिवारी भी उपस्थित रहे। महासंघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से संबंधित मांगों को लेकर संगठनात्मक स्तर पर आंदोलन को और मजबूत करने पर भी चर्चा की।
