देवघर: जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे सभी लाभुकों का ई-केवाइसी (e-KYC) कार्य शत प्रतिशत पूरा कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस दिशा में जिला प्रशासन की ओर से संबंधित सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी लाभुक ई-केवाइसी से वंचित न रह जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत लाभान्वित सभी पात्र महिलाओं का आधार नंबर बैंक खातों से लिंक कराना तथा आधार सीडिंग की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे और कोई भी तकनीकी बाधा इस प्रक्रिया में रुकावट न बने।
बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे योजनाओं की पात्रता की समीक्षा करें और ऐसे लाभुकों की पहचान करें जो योजनाओं की शर्तों पर खरे नहीं उतरते। इन अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर समय पर सूचीबद्ध किया जाए तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य में कोई लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं बीएलओ की सहायता से गांव-गांव जाकर लाभुकों का ई-केवाइसी पूर्ण कराएं। साथ ही लाभुकों को आधार लिंकिंग और बैंक खातों की आधार सीडिंग के लिए प्रेरित करें।
प्रशासन ने बताया कि ई-केवाइसी और आधार सीडिंग से न केवल लाभुकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा बल्कि भ्रष्टाचार और फर्जी लाभुकों की पहचान भी की जा सकेगी। इससे योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी।
साथ ही जिन लोगों ने अब तक आधार और बैंक खाता लिंक नहीं कराया है, उन्हें शीघ्रता से लिंकिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए नोटिस भेजे जाएंगे और जागरूकता अभियान चलाकर इस कार्य को गति दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं इसकी निगरानी करें और प्रगति की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य सरकार की प्राथमिकता में है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर आधार अपडेट एवं बैंक लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से वंचित न हों।
