नीट-यूजी (NEET UG) परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस पूरे मामले की गहन निगरानी कर रहे हैं, ताकि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की विसंगति या खामी की पुनरावृत्ति न हो।
Supreme Court on NEET UG 2026: नीट प्रश्नपत्र लीक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बेहद दर्दनाक स्थिति पैदा करता है. अदालत ने कहा कि लाखों छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं और अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाए, तो यह युवाओं का भरोसा तोड़ने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि युवाओं को निराश नहीं किया जाना चाहिए और पूरे मामले में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है.
प्रधानमंत्री खुद देख रहे हैं मामला :
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार छात्रों की चिंताओं को लेकर बेहद गंभीर है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कमी न रह जाए.
एग्जाम फीस :
नीट परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने एग्जाम फीस वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एजेंसी के अनुसार अब तक करीब 13 लाख उम्मीदवार अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट कर चुके हैं.
एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए बैंक डिटेल अपडेट करने की आखिरी तारीख 22 जून 2026 तक बढ़ा दी है. जो छात्र अभी तक अपनी जानकारी नहीं दे पाए हैं, वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. एजेंसी ने साफ कहा है कि एक बार बैंक खाता विवरण जमा करने के बाद उसमें बदलाव का मौका नहीं मिलेगा.
21 जून को होगी दोबारा परीक्षा : नीट यूजी 2026 परीक्षा इस साल 3 मई को आयोजित हुई थी, लेकिन प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया. अब यह परीक्षा दोबारा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. एनटीए ने साफ किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. जिन छात्रों ने पहले फीस जमा की थी, उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाएगा.
