रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी. उत्पाद मदिरा नीति को स्वीकृति दे दी गयी है. नयी उत्पाद नीति 1 माह में लागू की जायेगी. सरकार ने कहा है कि खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में रहेगी. होलसेल का जिम्मा राज्य सरकार (JSBCL) के हाथों में रहेगा. राज्य में कुल 1,453 शराब की दुकानें हैं. सभी दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा. कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को दी. कैबिनेट की बैठक में 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से से जोड़े जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी. इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स का दैनिक भत्ता 150 से बढ़ाकर 210 रुपए प्रतिदिन किये जाने पर भी सहमति बनी.
- मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए कुल 76 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी.
- विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी.
- सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
- सरकारी कार्यक्रम उड़ान के लिए मनोनय के आधार पर विमान सेवा की अवधि विस्तार की गयी.
- गिरिडीह के बड़कीटांड़-तीनपलली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ निर्माण कार्य के लिए 55 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गयी.
- हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका के फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय और पलामू के मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय के लिफ्ट के रखरखाव के प्रस्ताव को मंजूरी.
- कारखाना संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गयी.
