झारखंड

रांची:  झारखंड सरकार के गृह विभाग ने 10 जून को पुलिस मुख्यालय द्वारा आठ आईपीएस अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश को रद्द

रांची ;  झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन का हाल बेहाल है। पार्टी के तमाम शीर्ष नेता संवाद का रास्ता छोड़कर सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे

रांची ;राजधानी में जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया बुरी तरह लड़खड़ा गई है. जिले के अंचलों में हजारों मामले महीनों से लटके हुए हैं.

रांची :  सूबे के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आलमगीर आलम की तरफ से

 दुमका। दुमका के डीसी अभिजीत सिन्हा के एक्शन से शहरवासियों को नई आस जगी है। पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार एक्शन में दिख रहे उपायुक्त