बिहार कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने विश्वविद्यालय शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों और पेंशनधारकों के मार्च से लंबित वेतन एवं पेंशन का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी से हजारों परिवार आर्थिक संकट झेल रहे हैं। सरकार को स्थायी व्यवस्था बनाकर हर वर्ष उत्पन्न होने वाली वेतन और पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
पटना। बिहार कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन तथा मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने राज्य सरकार से विश्वविद्यालय शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों का लंबित वेतन और पेंशन अविलंब जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हजारों कर्मचारी और पेंशनभोगी कई महीनों से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
राजेश राठौड़ ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत 50 हजार से अधिक शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी तथा लगभग इतनी ही संख्या में पेंशनधारकों का मार्च माह से वेतन और पेंशन लंबित है। इस कारण उनके समक्ष जीविकोपार्जन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि लंबित राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि एक ओर शिक्षा विभाग लगातार सुधारों की बात कर रहा है और शिक्षकों तथा कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके वेतन और पेंशन के भुगतान में हो रही देरी चिंता का विषय है। सरकार को कर्मचारियों की आजीविका और सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हर वर्ष विश्वविद्यालयों में वेतन और पेंशन संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन सरकार इसके स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट नियमावली और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है।
राजेश राठौड़ ने कहा कि लंबित भुगतान के कारण अनेक कर्मचारियों को अपने बच्चों की स्कूल और कॉलेज फीस जमा करने में परेशानी हो रही है। कई परिवारों के विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक दबाव के कारण कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत योजनाएं भी स्थगित करनी पड़ रही हैं।
उन्होंने विशेष रूप से उन कर्मचारियों की चिंता व्यक्त की जिन्होंने बैंक ऋण ले रखा है। वेतन नहीं मिलने के कारण समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों की सिविल रेटिंग प्रभावित होने के साथ-साथ भविष्य में वित्तीय समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।
राजेश राठौड़ ने कहा कि जब तक शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का लक्ष्य भी अधूरा रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने की अपील की।
उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लंबित वेतन एवं पेंशन का तत्काल भुगतान किया जाए, ताकि उनका आत्मसम्मान बना रहे और वे आर्थिक तनाव से मुक्त होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
