साहिबगंज: उपायुक्त ने कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की, साइकिल वितरण और छात्रावास निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

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साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने सोमवार को आईटीडीए और जिला कल्याण कार्यालय की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना और पशुधन विकास योजना की प्रगति का जायजा लिया गया। उपायुक्त ने साइकिल वितरण के लंबित कार्यों और अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण को गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया। साथ ही, स्वास्थ्य सहायता के आवेदनों के सत्यापन में प्राथमिकता बरतने को कहा।

योजनाओं की गति पर उपायुक्त की पैनी नजर

साहिबगंज कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा। इस दौरान आईटीडीए और जिला कल्याण कार्यालय द्वारा संचालित विकास कार्यों की विस्तृत चर्चा हुई।

समीक्षा के मुख्य बिंदु:

  • छात्रवृत्ति वितरण: प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 653 और प्री-मैट्रिक के 76 छात्र-छात्राओं के आवेदनों को जिला स्तर पर अनुमोदित किया गया।

  • साइकिल वितरण: वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत लक्ष्य के अनुरूप 20,753 साइकिलें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 18,623 का वितरण हो चुका है। उपायुक्त ने शेष 2,111 साइकिलों की फिटिंग और सत्यापन कर तुरंत वितरण करने का आदेश दिया।

  • स्वास्थ्य सहायता: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 59 आवेदनों को सिविल सर्जन कार्यालय भेजा गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लाभुकों को समय पर आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए सत्यापन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हो।

  • पशुधन विकास: वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने को कहा गया।

  • आधारभूत संरचना: डीएमएफटी मद से 17 पीवीटीजी विद्यालयों में मॉड्यूलर किचन और शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण (वित्तीय वर्ष 2023-24) को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

जनहित के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता

उपायुक्त ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में आईटीडीए के परियोजना निदेशक संजय कुमार दास सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन का यह कदम जिले के जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

rohini shree
Author: rohini shree

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